- वित्तीय वर्ष 01-04-2024 से 31-03-2025 हेतु जिला कार्यालय एवं जिले के अधीनस्थ कार्यालयों के उपयोग हेतु लेखन सामग्रियों के कलेक्टर दर अनुमोदित की जाती है|
- वित्तीय वर्ष 01-04-2024 से 31-03-2025 हेतु जिला कार्यालय एवं जिले के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यालयीन उपयोग के लिये कंप्यूटर सामग्री क्रय हेतु कलेक्टर दर अनुमोदित की जाती है|
- क्रमांक / 48/ भू-अर्जन शाखा – राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के परसा ईस्ट केते बासेन परियोजना हेतु ग्राम घाटबर्रा, तहसील उदयपुर के लिए पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के संबंध में जिला स्तरीय पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति की बैठक दिनांक 29.07.2024 का कार्यवाही विवरण |
- उदयपुर- भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्था भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारित के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 27 /09/2024 को सुबह 11:00 बजे ग्राम पंचायत भवन बाड़ेगांव पर नियमित की गई है
- उदयपुर- भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्था भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारित के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 23 /09/2024 को सुबह 11:00 बजे ग्राम पंचायत भवन खोंडरी पर नियमित की गई है
- उदयपुर- भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्था भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारित के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 27 /09/2024 को सुबह 11:00 बजे ग्राम पंचायत भवन बाड़ेगांव पर नियमित की गई है
- उदयपुर- भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्था भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारित के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 23 /09/2024 को सुबह 11:00 बजे ग्राम पंचायत भवन खोंडरी पर नियमित की गई है
- लुण्ड्रा – भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्था भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारित के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 25/09/2024 को सुबह 11:00 बजे ग्राम पंचायत भवन पुरकेला पर नियमित की गई है
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
श्री विलास भोसकर (भा.प्र.से.)
सार्वजनिक उपयोगिताएँ
पर्यटक मार्गदर्शक
महत्वपूर्ण लिंक
-
मतदाता सूची
-
मतदाता सूची में अपना नाम खोजें
-
मतदाता सेवा पोर्टल
-
मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए प्रपत्र
-
सरगुजा जिले के बैंकिंग पत्राचार की सूची
-
छत्तीसगढ़ इ-गजट
-
आधार - सार्वजनिक वितरण प्रणाली
-
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
-
कोटपा अधिनियम 2003
-
ईमेल आईडी बनाये
-
सूचना का अधिकार
-
लोक शिकायत
-
छत्तीसगढ़ शासन
-
भुइयां
-
ट्रेंड माइक्रो एंटीवायरस
-
राजस्व न्यायालय